कोरोना के दवा का अवैध वितरण के लिए राजनेताओं और समाजसेवियों को नोटिस

महाराष्ट्र के एक ड्रग इंस्पेक्टर के शिकायत पर संज्ञान लेते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार  से आग्रह किया कि वह ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा प्राप्त प्रतिक्रियाओं में विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए राजनेताओं और मशहूर हस्तियों द्वारा रेमेडिसविर इंजेक्शन के निजी वितरण की अपनी जांच पर निष्पक्ष रिपोर्ट पेश करें

 पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि निर्माताओं ने कोर्ट को बताया है कि उन्होंने केवल सरकार को रेमडेसिविर प्रदान किया है, ड्रग इंस्पेक्टर के नोटिस पर सोनू सूद फाउंडेशन की प्रतिक्रिया से संकेत मिलता है कि उन्होंने निर्माताओं से संपर्क किया था, और उन्होंने कुछ दवाएं प्रदान कीं।ऐसा लगता है कि कोई समस्या है। सूद फाउंडेशन का कहना है कि हमने अनुरोध किया, जुबिलेंट, सिप्ला, हेरेटो, हमें मदद करने के लिए, लेकिन आपकी (केंद्र सरकार की) जानकारी कहती है कि इन कंपनियों ने कभी प्रदान नहीं किया और इसकी आपूर्ति केवल सरकारी एजेंसियों को की गई थी, “जस्टिस एए सैयद और जीएस कुलकर्णी ने कोविड -19 जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा।

 यूओआई के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि निर्माताओं ने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन यह उप-ठेकेदारों के माध्यम से किया गया है, लेकिन राज्य को पूछताछ करने की आवश्यकता होगी।

 अदालत ने तब मौखिक रूप से राज्य को जांच के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा, यह कहते हुए कि उनकी मुख्य चिंता नकली दवाओं और असमान वितरण का मुद्दा था।

 जब अधिवक्ता राजेश इनामदार ने बताया कि लोगों ने कम उपलब्ध म्यूकोर्मिकोसिस दवा का वितरण भी शुरू कर दिया है, तो…